ओपीएस से इतर कोई भी पेंशन स्कीम स्वीकार नहीं करेगा यूटा
आगरा। नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की खूबियां गिना गिनाकर थकने वाले नीति नियंता अब यूपीएस नाम की संशोधित पेंशन स्कीम का बीन बजा रहे हैं जो कि शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में कतई नहीं है। यह कहना था यूटा के पदाधिकारियों का।
शिक्षक संगठन यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (यूटा) के तले शिक्षकों ने शनिवार के हरीपर्वत स्थित बुढ़ान सैय्यद प्राथमिक विद्यालय में बैठक कर यूपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) की मांग को फिर बुलंद किया है। संगठन के जिलाध्यक्ष केशव दीक्षित की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन के सभी पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि वे यूपीएस से इतर अन्य किसी संशोधित पेंशन स्कीम को स्वीकार नहीं करेंगे। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राठौर ने कहा कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) की गलत व्याख्या कर छात्र संख्या 150 से कम वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक के पदों को समाप्त कर रहा है, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत परिषदीय विद्यालयों को बंद कर गरीब बच्चों को बुनियादी शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करने की योजना चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ शिक्षकों को निलंबित कर पोर्टल की आड़ में मनचाहे ब्लॉक में बहाली कर शिक्षकों के स्थानांतरण का व्यवसाय पूरे प्रदेश में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ समायोजन के नाम पर शिक्षकों को हटाया जा रहा है। संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष वीपी बघेल ने बताया कि निजी स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता का जो मानक है, वही मानक परिषदीय स्कूलों में लागू कर शिक्षकों के पद सृजित कर भर्ती की जाए अन्यथा जल्द ही सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर होंगे।
यह रहे मौजूद
धर्मेन्द्र चाहर, राजबहादुर, चारु मित्रा, अनिल उपाध्याय, आनंद शर्मा, सुनील धनकर, प्रेमवीर,निधि श्रीवास्तव, प्रवेश शर्मा, ज्योति बदादा, सुशील शर्मा, अमित राजोरिया, सौरभ शर्मा, अनिल शर्मा, रेखा वर्मा, जागृति, वीना सिंह, पूनम शर्मा,अनिपम वशिष्ठ, कीर्ति सिन्हा, अन्नपूर्णा, अशोक शर्मा, निरंजन, नीतेश शर्मा, दीपमाला मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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