भाजपा के घोषणापत्र में महिलाओं को 21 सौ रुपये प्रति माह किसानों की कर्ज माफी का वादा
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया।
मुंबई। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्जमाफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है।
अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी ने यहीं से किया। समाजिक क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। हमारे संकल्प पत्र में महाराष्ट्र की जनता का प्रतिबिम्ब है। किसानों का सम्मान, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने, विरासत का पुनरोत्थान करने का संकल्प आज महायुति ने लिया है।
शाह ने कहा कि आज अंबेडकर जी की भूमि पर मैं खड़ा हूं। आजादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर की धरती पर भारत के संविधान के तहत मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। 370 हटने के बाद यह चुनाव हुआ। देश को इस पर नाज है।
गृह मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता से कहता हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को अपना जनादेश दीजिए। क्या कांग्रेस का कोई नेता वीर सावरकर का नाम ले ले। क्या कोई नेता बाला साहेब ठाकरे की तारीफ कर सकता है? राहुल गांधी वीर सावरकर के लिए दो अच्छे शब्द बोलकर दिखा दें।
शाह बोले कि मैं कहता हूं कि कांग्रेस वादे करे तो सोच-समझकर करे, क्योंकि ये वादा पूरा नहीं करते और जवाब मुझे देना पड़ता है। तेलंगाना, हिमाचल इसके उदाहरण है। इनके वादों की विश्वसनीयता पाताल से नीचे चली गई है।
गृह मंत्री ने कहा कि उलेमाओें ने कांग्रेस से मांग की है कि माइनॉरिटी को आरक्षण दें और कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने इसे स्वीकृति दी है। क्या आप लोग कांग्रेस के मंसूबे के साथ सहमत हैं। क्या पिछड़ों, एससी-एसटी का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को दिया जाए, आप सहमत हैं। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। आप कहां बैठेंगे इसका फैसला आप ही कीजिए। कहां बैठे हैं, वो जगह 370 हटाने का विरोध करने वालों की जगह है। आप राम जन्मभूमि का विरोध करने वालों के साथ हैं, आप सावरकर का विरोध करने वालों, सीएए-यूसीसी का विरोध करने वालों के साथ हैं।
वे बोले कि मोदी जी वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल लेकर आए हैं। इसका परिणाम देखिए। कर्नाटक के गांव के गांव में मंदिर, खेत, जमीन, घर वक्फ की संपत्ति घोषित किए गए हैं। इसीलिए हम वक्फ बिल लेकर आए हैं। हम महाराष्ट्र को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस और उनका गठबंधन आया तो यहां भी वक्फ आपकी संपत्तियों को अपना घोषित कर देगा।
पांच अक्टूबर को एकनाथ शिंदे ने महायुति के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया था। एकनाथ शिंदे ने कोल्हापुर में जनसभा के दौरान कहा था कि विजन महाराष्ट्र 2029 के लिए सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा।
नवंबर को महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र की 5 गारंटियां जारी की थीं। कांग्रेस, शिवसेना (UBT), एनसीपी (शरद) ने मुंबई में महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का आयोजन किया किया। इसमें गठबंधन में शामिल अन्य दलों को भी बुलाया गया था। राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि MVA का संपूर्ण घोषणा पत्र अभी जारी नहीं हुआ है।
महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी, पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दी जाएगी। किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि लोन माफ किए जाएंगे, लगातार लोन चुकाते आ रहे किसानों को 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन भुगतान दिया जाएगा। बेरोजगारों युवाओं को 4 हजार रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं फ्री दी जाएंगी। समाज के पिछड़े और वंचित समुदायों की रक्षा और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना, जाति जनगणना के बाद आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने का वादा।
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