डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली बंद ही रहेगी-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीएनडी टोल ब्रिज कंपनी के साथ हुआ एग्रीमेंट ऐसा था, जिससे वह हमेशा टोल वसूल करते रह सके। हाई कोर्ट ने इसे हटा कर सही किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा एनटीबीसीएल को बिना सार्वजनिक टेंडर जारी किए ठेका दिया गया। यह पूरी तरह मनमाना और गलत फैसला था।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि डीएनडी पर टोल की अवैध वसूली हो रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वो टोल वसूले जाने पर रोक लगाए। इस मामले में याचिका 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी। चार साल की सुनवाई के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। 

इस मामले में डीएनडी नोएडा प्राधिकरण और कंपनी के बीच हुए समझौते को रद्द कर इसे टोल फ्री करने के लिए फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशसन (फोनरवा) ने जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की थी।