शिंदे ने मान लीं मंत्रिमंडल से जुड़ी भाजपा की सभी शर्तें

महाराष्ट्र में महायुति के महाविजय के बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम बने मगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सरकार की गाड़ी पांच दिसंबर से अटकी है। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार प्रस्तावित है, क्योंकि 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इस विस्तार में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की ओर से कई पेच थे, जिसे महायुति ने सुलझा लिया है। दोनों दलों के बीच पहले सीटों के नंबर पर विवाद था। डिप्टी सीएम बनने के बाद शिंदे ने शिवसेना कोटे के लिए 14 मंत्री पद मांगे थे, बीजेपी ने 12 का ऑफर दिया था। इसके साथ बीजेपी की ओर से यह संदेश दिया गया कि मंत्रिमंडल में सभी पुराने मंत्री रिपीट नहीं किए जाएंगे और नए चेहरों को भी मौका देना होगा और विवादित नेताओं को दूर ही रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार, शिंदे ने बीजेपी की इस डिमांड को मान लिया है।

एकनाथ शिंदे फरवरी में संभावित बीएमसी और निकाय चुनाव में महायुति के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कलह के सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया है। उन्होंने महायुति की पार्टियों के साथ बीएमसी चुनाव लड़ने का एकतरफा ऐलान भी कर दिया है। शिंदे सेना के एक नेता ने बताया कि पार्टी मंत्रिमंडल से बाहर रहने वाले नेताओं को सरकार के कॉरपोरेशन में एडजस्ट करेगी। बीजेपी को पार्टी की तरफ से यह संदेश भेज दिया गया है। फिलहाल मंत्रियों के चुनाव में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान भी रखा जाएगा।

एकनाथ शिंदे की सरकार में शिवसेना के 9 मंत्री थे, जबकि नई सरकार में पार्टी के डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्री होंगे। पुराने मंत्रियों में से 6 की दोबारा लॉटरी लग सकती है। उदय सामंत, गुलाब राव पाटिल, दादा भूसे, शंभुराज देसाई, तानाजी सावंत और दीपक केसरकर की मंत्रिमंडल में वापसी तय मानी जा रही है। पुराने मंत्रियों में अब्दुल सत्तार और संजय राठौड़ की छुट्टी हो सकती है। पांच नए चेहरों में कई नामों पर चर्चा हो रही है। भरत सेठ गोगावले, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक, अर्जुन कोटकर और विजय शिवतारे रेस में आगे चल रहे हैं। इसके अलावा एमएलसी भावना गवली भी मंत्री पद की होड़ में शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव हार गई थीं।