पुनर्जीवित ताज हेरिटेज कॉरिडोर: ग्रीन मेकओवर के बावजूद पर्यावरणीय चिंताओं से मुक्ति नहीं

ब्रज खंडेलवाल
आगरा। ताज हेरिटेज कॉरिडोर, जो कभी विवादों का केंद्र रहा है और अपने रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है, अब एक नए ग्रीन मेकओवर के साथ पुनर्जीवित हो चुका है। फिर भी, पर्यावरणीय चिंताएं अब भी विद्यमान हैं। 

उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से ताजमहल और आगरा किले के बीच स्थित विस्तृत बंजर भूमि को हरे-भरे स्थान में परिवर्तित किया है। लेकिन इस परियोजना की वैधता पर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि पहले इसे यमुना नदी के तल पर अतिक्रमण के रूप में देखा जाता था। 

इस कॉरिडोर को हरा-भरा बनाने की पहल वर्षों की उपेक्षा के बाद तब की गई, जब यह क्षेत्र कचरा के फेंकने का स्थान बन गया था। इन पूर्व चुनौतियों के बावजूद, सजावटी पौधों और एक नए हरे लॉन के माध्यम से इस क्षेत्र को आकर्षक बनाने का प्रयास किया गया है। 
उद्यान विभाग और एएसआई के संयुक्त प्रयासों से पहले बदसूरत परिदृश्य को अब एक सुहावना और हरित वातावरण में परिपूर्ण किया गया है।
हालांकि कॉरिडोर का परिवर्तन देखने में आकर्षक रहा है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। 

कुछ स्थानीय पर्यावरणविदों का तर्क है कि यह परियोजना सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को वैध बनाती है, जिससे विकास की वैधता पर सवाल उठते हैं। विवादास्पद ताज हेरिटेज कॉरिडोर, जिसके कारण 2003 में मायावती सरकार गिर गई थी, को नए अवतार में पुनर्जीवित किया गया है, और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। 

यह पहल पूर्व सांसद राम शंकर कठेरिया द्वारा नए ताज व्यू गार्डन की आधारशिला रखने के बाद की गई है। 2008 में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कॉरिडोर साइट से मलबा साफ करने और ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए 80 एकड़ पुनः प्राप्त भूमि को ग्रीन बफर के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया था। 
हालांकि, संसाधनों की कमी के कारण परियोजना के शुरू होने में देरी हुई। शुरू में, आगरा नगर निगम विशेष रूप से पूर्व महापौर नवीन जैन ने नए विकसित कॉरिडोर पर सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और मदद करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस सुविधा को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है जो पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण हो सकता था। 

एक दशक से अधिक समय तक, भूमि का उपयोग कचरे के डंपिंग ग्राउंड और बच्चों और गर्भपात किए गए भ्रूणों के लिए दफन स्थल के रूप में किया जाता था। 80 एकड़ में फैला यह विशाल प्लेटफॉर्म, जिसे नदी तल की खुदाई और फिर से भरने के माध्यम से प्राप्त किया गया था, मायावती के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद परियोजना को रोक दिया गया था, जिससे अंततः उनकी सरकार गिर गई थी। 

गलियारे की मूल योजना में ताजमहल के पास खान-ए-आलम से आगरा किले के पीछे शहर की ओर दो किलोमीटर तक का विस्तार शामिल था। इसका उद्देश्य पर्यटकों को नदी के दूसरी ओर एत्मादुद्दौला और राम बाग तक पहुंचने की अनुमति देना था। 

इस परियोजना में व्यापक भूमि पुनर्ग्रहण और राजस्थानी पत्थरों से एक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल था, जिसका उद्देश्य ऊंची इमारतों, मनोरंजन पार्कों और शॉपिंग मॉल के लिए था। हालांकि, संरक्षणवादियों के विरोध और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, केंद्र सरकार ने 2003 में काम को निलंबित कर दिया। 

गलियारे के हरित रूप से बदलने से पहले, पर्यावरणविदों ने यमुना में उच्च प्रदूषण के स्तर के बारे में चिंता व्यक्त की थी। 2014 के बाद परिदृश्य बदल गया है जब एएसआई ने विवादित भूमि पर हरियाली और भूनिर्माण के लिए हरी झंडी दे दी। 

हालांकि, स्थानीय पर्यावरणविदों ने तर्क दिया कि हेरिटेज कॉरिडोर यमुना नदी के तल पर एक अवैध अतिक्रमण था। यही कारण था कि काम रोक दिया गया था। अब मलबे को हटाने के बजाय, वे सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को वैध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 

प्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय प्रोफेसर आर. नाथ, जिन्होंने 2002 में पहली बार कॉरिडोर की ओर ध्यान आकर्षित किया था, ने नदी के तल से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। उन्होंने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में कहा था, "इस कॉरिडोर को साफ किया जाना चाहिए और यमुना को स्वतंत्र रूप से सांस लेने दिया जाना चाहिए। 

साथ ही, ताजमहल के ठीक पीछे मलबे के ढेर पर बनाए गए कृत्रिम पार्क को तुरंत साफ किया जाना चाहिए क्योंकि इससे यमुना नदी दूर हो गई है, जिसे स्मारक के आधार को छूते हुए बहना चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों को स्मारकों के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए।" 

लेकिन यह सब अतीत की बात है। अब जरूरत है कि कॉरिडोर पार्क के द्वार जनता के लिए खोले जाएं और सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए।