एडवोकेट एक्ट में संशोधन का विरोध, वकीलों ने दीवानी में जुलूस निकाला, प्रदर्शन

 नजारत के सामने धरना प्रदर्शन भी चला। सभा में वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में किए जा रहे संशोधनों के प्रयासों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगरा के अधिवक्ता लम्बे समय से हाईकोर्ट बेंच और अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा अधिनियम की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इन पर ध्यान देने के बजाय एडवोकेट एक्ट को संशोधित करना चाहती है, जो हमें मंजूर नहीं।

आगरा सेशन कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता सरोज यादव ने एडवोकेट एक्ट में संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि लोकतंत्र के निष्पक्ष और स्वतंत्र स्तंभ न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से अपने चंगुल में लेने का षड़यंत्र केंद्र सरकार कर रही है। यह अधिवक्ता विरोधी काला कानून है जोकि अधिवक्ताओं को कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन देने के बजाय उनकी अन्याय के खिलाफ उठाई गई आवाज को दबाना चाहती है।

उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार को किसान विरोधी बिल वापस लेने पड़े थे उसी तरह से इस काले कानून के विचार को त्यागना पड़ेगा। उन्होंने 25 फरवरी को व्यापक पैमाने पर इस काले कानून की वापसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर कर आंदोलन के लिए आव्हान किया।

विरोध जुलूस और धरना प्रदर्शन में डॊ. आंबेडकर बार एसोसिएशन, ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन, अधिवक्ता हेल्प एसोसिएशन आदि संगठनों से जुड़े अधिवक्ताओं ने भाग लिया। 24 फरवरी को फिर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 25 फरवरी को होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 

आज के धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता जनमंच के अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह और संचालन वीरेंद्र फौजदार और पवन कुमार ने किया। मौजूद रहे अधिवक्ताओं में अमर सिंह कमल, बंगाली शर्मा, भारत सिंह, ह्रदेश कुमार यादव, ओपी सिंह, जसवंत सिंह राना, सत्येंद्र कुमार यादव, सत्य प्रकाश शर्मा, गिर्राज रावत, चौधरी संजय सिंह, सुरेंद्र कुमार लोधी, ठाकुर विजय सिंह चौहान, दिलीप फौजदार, चौधरी विशाल सिंह, उमेश कुमार दीक्षित, सुरेंद्र सिंह धाकरे, मोहन लाल, रोहन सिंह, शिव कुमार सैनीस चंद्रभान सिंह निर्मल, विद्याराम बघेल, पवन कुमार शर्मा व रामेश्वर आदि प्रमुख थे।