127 रोड बगैर अनुमति खोद डाले, मंडलायुक्त नाराज़
आगरा। मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने आगरा और मथुरा में मार्ग निर्माण की प्रगति में शिथिलता बरतने पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा 127 रोड बगैर अनुमति खोदे जाने पर मंडलायुक्त ने खासी नाराजगी जताई।
जिसमें 155 लोनिवि, 33 ग्रामीण अभियंत्रण के मार्ग हैं। 127 मार्गों के रोड कटिंग की अनुमति नहीं ली गई है तथा रीस्टोरेशन भी नहीं किया गया है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी मार्गों का रीस्टोरेशन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार एक सप्ताह के अन्दर कराना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि इनका लोनिवि से पुनः सर्वे कराकर भौतिक स्थिति का आंकलन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नियमानुसार रीस्टोरेशन न होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से कराया जाए तथा उसकी सूचना दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से मंगाई जाए।
बैठक में ग्रेंडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की समीक्षा में बताया गया कि शासन द्वारा प्रदेश के 17 शहरों को नॉन अटेनमेंट शहरों के रूप में चुना गया है, जिसमें आगरा तथा फिरोजाबाद भी सम्मिलित हैं। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि शासकीय वृहद निर्माण कार्यों के स्थान पर ग्रीन नेट का प्रयोग किया जाए। साथ ही वाटर स्प्रिंगलर का प्रयोग भी किया जाए।
इसके अलावा एंटी स्मोक गन भी लगाई जाए। सी एण्ड डी वेस्ट निस्तारण तथा कूड़ा जलाने पर कार्यवाही न करने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि जहां भी सी एण्ड डी वेस्ट निस्तारण तथा वेस्ट वर्निंग की सूचना मिलती है, उन पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया जाए।
बैठक में गड्ढामुक्ति की समीक्षा में बताया गया कि मण्डल में लोनिवि द्वारा 2224.37 किमी. गड्ढामुक्त लक्ष्य के सापेक्ष 2219.57 किमी. का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 4.8 किमी. का कार्य अवशेष है। जो वन विभाग के क्षेत्र में है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी को सूचित करते हुए गड्ढामुक्त कराना सुनिश्चित किया जाए।
मण्डलायुक्त ने नगर-निगम के अधीन आने वाले मार्गों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी जनपदों में तकनीकी टीम से सर्वे कराया जाए। साथ ही सभी मार्गों को यथाशीघ्र गड्ढामुक्त कराना सुनिश्चित किया जाए। मण्डलायुक्त ने जल निगम ग्रामीण द्वारा सड़क की मरम्मत न करने पर मुख्य सचिव को पत्र भेजने के निर्देश दिए।
साथ ही 05 से 08 दिसम्बर के बीच लोनिवि तथा जल निगम ग्रामीण द्वारा संयुक्त रूप से पुनः सर्वेक्षण करने और 10 दिसम्बर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ग्वालियर मार्ग पर जलभराव की स्थिति के निस्तारण हेतु एनएचएआई को सूचित करते हुए जल भराव की समस्या का निस्तारण कराया जाए।
नई सड़कों के निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि मण्डल में 86 मार्गों को नवीनीकृत कराये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से 40 मार्गों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
बैठक में दिव्यांग छात्र-छात्रों के नामांकन, दिव्यांग प्रमाण-पत्र तथा शासन द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किये जाने की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा मंडलायुक्त ने अन्य योजनाओं की समीक्षा की ।
बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा उद्योग विभाग की समीक्षा में निर्देशित किया गया कि सभी जनपद उद्यम लगाये जाने हेतु राजस्व विभाग से समन्वय कर नया लैंड बैंक चिन्हित करें। उन्होंने पीएम सूर्य घर योजना, रूफ टॉप सोलर प्लांट योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ब्रजयोदय आदि योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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