एक राष्ट्र, एक चुनाव: सतही समाधान या वास्तविक सुधार?

 राजनीतिक टिप्पणीकार प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी के अनुसार "यह पूरी तरह से बकवास है  और सरकारी कामकाज को सुव्यवस्थित करने में घोर विफलता को उचित ठहराने या तर्कसंगत बनाने का एक बेकार बहाना है। यह दलील कि राज्य, केंद्र और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने से राजकोष पर बोझ कम हो सकता है, बेकार है। लोकतंत्र और चुनाव महंगे अभ्यास लग सकते हैं लेकिन पुराने सामंती राजशाही को बर्दाश्त करने से बेहतर और आवश्यक तौर पर ज्यादा जन उपयोगी हैं।"

जबकि सरकार ONOP, "वन नेशन वन पोल"  को दक्षता और चुनाव-संबंधी खर्चों को कम करने की दिशा में एक पहल के रूप में पेश करती है, यह कदम हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अधिक अहम मुद्दों को दरकिनार कर देता है। भारत की लोकशाही का ताना-बाना उन जरूरी समस्याओं के बोझ तले दब रहा है जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी अय्यर कहती हैं, "राजनीति में अपराधियों का लगातार प्रवेश, चुनावों पर अत्यधिक खर्च और उम्मीदवारों की गिरती गुणवत्ता ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं, जिनमें व्यापक सुधार की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए, चुनाव तीन दिनों की विस्तारित अवधि में, स्थायी चुनाव कार्यालयों में, या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से,  एटीएम जैसी मशीनों के जरिए क्यों नहीं कराए जा सकते?"

सामाजिक कार्यकर्ता मुक्ता गुप्ता कहती हैं कि हमें ईवीएम से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जवाबदेही और पारदर्शिता हासिल करने वाली प्रणाली को बढ़ावा देने के बजाय, "एक राष्ट्र, एक चुनाव" इन ज्वलंत वास्तविकताओं को अनदेखा करता है। बार-बार चुनाव केवल एक प्रशासनिक बोझ नहीं हैं; वे एक उत्तरदायी और जवाबदेह लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

समाजवादी विचारक राम किशोर कहते हैं, "नियमित चुनाव सुनिश्चित करते हैं कि सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनी रहे, हर स्तर पर जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा मिले। वे जनता की भावनाओं के बैरोमीटर के रूप में कार्य करते हैं, जिससे नागरिक निर्वाचित अधिकारियों के प्रति अपनी स्वीकृति या असंतोष व्यक्त कर सकते हैं। एक साथ चुनाव कराने की वकालत करके  सरकार एक आत्मसंतुष्ट राजनीतिक माहौल बनाने का जोखिम उठाती है - जो खुद को मतदाताओं से दूर कर सकती है और जनता की बदलती जरूरतों और चिंताओं के प्रति आवश्यक जवाबदेही को बाधित कर सकती है।"

इसके अलावा, यह पहल इस तरह के व्यापक बदलाव के पीछे की वास्तविक मंशा के बारे में सवाल उठाती है। क्या यह चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का एक वास्तविक प्रयास है, या सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और राजनीति में आपराधिक तत्वों की पैठ जैसे प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने में विफलताओं से ध्यान हटाने का एक प्रयास है?

जबकि सरकार चुनावों को एक साथ कराने पर ध्यान केंद्रित करती है, महत्वपूर्ण चुनावी सुधार दरकिनार रह जाते हैं। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने वाले उपाय उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित हैं। वर्तमान कानूनी ढांचा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर मुश्किल से ही अंकुश लगाता है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां सार्वजनिक पद पर योग्यता और ईमानदारी को लगातार कमतर आंका जाता है। शासन की प्रभावशीलता सीधे तौर पर उसके प्रतिनिधियों की क्षमता से जुड़ी होती है; इसलिए, इसे अनदेखा करने से दोषपूर्ण प्रणाली बनी रहती है, सामाजिक कार्यकर्ता विद्या झा कहती हैं।

इसके अलावा, चुनावों से जुड़े अत्यधिक वित्तीय बोझ गंभीर सुधार की मांग करते हैं। चुनावी खर्च को कम करने की दिशा में ठोस प्रयासों के बिना, हम राजनीति को और अधिक संपन्न उम्मीदवारों और पार्टियों के हाथों में धकेलने का जोखिम उठाते हैं, जिससे आम नागरिकों की आवाज़ प्रभावी रूप से हाशिए पर चली जाती है।

पर्यावरणविद् डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य कहते हैं कि चुनावी परिदृश्य में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना चाहिए, न कि केवल कुछ शक्तिशाली खिलाड़ियों को, जो महंगे अभियान चला कर राजनीति को दूषित करते हैं।

“एक राष्ट्र, एक चुनाव” एक सतही उपाय है जो भारत की लोकतांत्रिक अखंडता को बढ़ाने के लिए आवश्यक  चुनावी सुधारों से ध्यान हटाता है। शिक्षाविद टीएनवी सुब्रमण्यन के अनुसार, राजनीति में अपराधीकरण, कम चुनावी खर्च की आवश्यकता और बेहतर गुणवत्ता वाले उम्मीदवारों की तत्काल आवश्यकता के दबाव वाले मुद्दे उपेक्षित रहते हैं।

एक स्वस्थ लोकतंत्र सहभागिता, जवाबदेही और नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए समय-समय पर मिलने वाले अवसरों, यानि इलेक्शंस से पनपता है। अब समय आ गया है कि सरकार अपना ध्यान मौलिक चुनावी सुधारों की ओर पुनः केंद्रित करे जो वास्तव में हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली में सुधार करते हैं।