एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए

-लघु उद्योग भारती के लखनऊ में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में औद्योगिक भूमि के नामांतरण, कृषि भूमि के परिवर्तन और फायर एनओसी के सरलीकरण की घोषणा

इस अधिवेशन में देश के उपमुख्यमंत्री  बृजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री एमएसएमई राकेश सचान, एमएसएमई के प्रमुख सचिव आलोक कुमार, राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश आदि मौजूद रहे।

औद्योगिक भूमि की रजिस्ट्री-नामांतरण पर नया सर्कुलर जल्द

औद्योगिक भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण से संबंधित समस्याओं को उठाते हुए राकेश गर्ग ने कहा कि कंपनियों के नाम पर होने वाली भूमि रजिस्ट्री में, अधिकृत प्रतिनिधि या निदेशक का नाम खतौनी में दर्ज किया जाता है। जब कंपनी द्वारा संपत्ति बेची जाती है तो नामांतरण/दाखिल खारिज के दौरान संबंधित प्रतिनिधि या निदेशक के हस्ताक्षर की मांग की जाती है। यदि कंपनी के निदेशक बदल जाते हैं तो उद्यमियों को इस प्रक्रिया में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए मंच से ही घोषणा की कि आगामी एक सप्ताह के भीतर एक सर्कुलर जारी किया जाएगा।

कृषि भूमि की परिवर्तन प्रक्रिया की समयसीमा तय

राकेश गर्ग ने धारा 143 / धारा 80 के अंतर्गत कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी और विसंगतियों की ओर भी ध्यान दिलाया। इस पर अनिल कुमार ने उत्तर दिया कि अब संबंधित अधिकारियों (लेखपाल और एसडीएम) के लिए 30 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है, जिसमें उन्हें या तो स्वीकृति प्रदान करनी होगी या आपत्ति दर्ज करनी होगी।

भूमि के एक्सचेंज से संबंधित मुद्दे

यह विषय भूमि के एक्सचेंज से संबंधित था, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट्स के दौरान चकरोड या अन्य अवरोधक भूमि के स्थानांतरण/एक्सचेंज की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई। राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने जानकारी दी कि इस स्वीकृति का अधिकार मंडलायुक्त को पहले ही प्रदान किया जा चुका है।

फायर एनओसी को सरलीकृत किया जाएगा

छोटे उद्योगों पर फायर एनओसी से जुड़े कठोर नियमों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का मुद्दा कार्यक्रम में प्रमुखता से उठाया गया। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने इस गंभीर समस्या पर कहा कि एमएसएमई उद्योगों के लिए फायर एनओसी संबंधी नियमों का सरलीकरण किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि छोटे उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले अनावश्यक नियमों को हटाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

बृजेश पाठक ने यह भी आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो इस विषय को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि उद्यमियों को इस मुद्दे पर अधिकतम राहत प्रदान की जा सके।

प्रदेश के एमएसएमई उद्योग की चिंताएं

प्रमुख सचिव एमएसएमई, आलोक कुमार ने बैठक में प्रदेश के उद्यमियों की समस्याओं को न केवल गंभीरता से सुना, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन भी दिया।

कैबिनेट मंत्री एमएसएमई,  राकेश सचान ने एमएसएमई सेक्टर के विकास और इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण साझा किया।

आगरा से भी पहुंचे उद्यमी

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश ने संगठन की भूमिका और उसके राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल रावी ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करना और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

महाधिवेशन में लघु उद्योग भारती, आगरा के जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता के नेतृत्व में आगरा से बड़ी संख्या में उद्यमियों ने भाग लिया। आगरा के प्रमुख प्रतिनिधियों में अरविंद शुक्ला, सौरभ गुप्ता, समक्ष जैन, सीए नितेश गुप्ता, राजीव मोदी, शैलेष अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल आदि मौजूद रहे।