ट्रांसफर के बाद भी सात माह आगरा में कैसे जमे रहे विनोद गुप्ता, मंडलायुक्त ने मांगा जवाब

डिविजनल कमिश्नर ने पूछा है कि शासन द्वारा विनोद गुप्ता का फिरोजाबाद नगर निगम में ट्रांसफर किए जाने के बाद भी किस आधार पर उनकी सेवाएं आगरा नगर निगम में ली जाती रहीं और कैसे उनका वेतन आहरित होता रहा।

सात माह का अवैध कार्यकाल

मंडलायुक्त ने यह एक्शन कुंवर सिंह की शिकायत पर लिया है। कुंवर सिंह ने मंडलायुक्त को लिखा था कि विनोद कुमार गुप्ता का आगरा नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पद से विगत 3 फरवरी 2024 को फिरोजाबाद नगर निगम में इसी पद पर ट्रांसफर किया गया था। विनोद गुप्ता ने फिरोजाबाद में चार्ज ग्रहण नहीं किया और आगरा में ही स्वेच्छापूर्वक अपनी तैनाती बनाए रखी। 3 फरवरी 2024 से 10 सितंबर 2024 तक उनका आगरा नगर निगम में अपर नगर आयुक्त पर अवैध कार्यकाल रहा। 

शिकायत में यह भी कहा गया है कि इसी अवैध कार्यकाल में विनोद कुमार गुप्ता ने संपत्ति कर के मामलों में अनावासीय संपत्तियों में कई ऐसे आदेश पारित किए, जिससे नगर निगम को वित्तीय हानि हुई। कुंवर सिंह ने इस मामले में दंडात्मक कार्यवाही की मांग मंडलायुक्त से की है। 

नगरायुक्त का जवाब अस्वीकार

मंडलायुक्त ने विनोद गुप्ता के मामले में विगत 17 सितंबर को नगर आयुक्त को पत्र भेजकर जवाब तलब किया था। इस पर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल की ओर से जवाब भेजा गया कि जांच के उपरांत कार्यवाही की जाएगी। मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त के इस जवाब को अस्वीकार करते हुए फिर से आदेश दिया है कि सुस्पष्ट हस्ताक्षरित आख्या उपलब्ध कराएं। 

इस समय बनारस में हैं विनोद गुप्ता

विगत दस सितंबर को आगरा नगर निगम से कार्यमुक्त किए गए अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता इस समय बनारस नगर निगम में इसी पद पर हैं। शासन ने इसी साल 3 फरवरी को उनका तबादला आगरा से फिरोजाबाद नगर निगम में किया था, लेकिन विनोद गुप्ता ने शासन के इस आदेश को नजरंदाज कर दिया और आगरा में ही काम करते रहे। 

उधर शासन यही समझता रहा कि विनोद गुप्ता फिरोजाबाद नगर निगम में काम कर रहे हैं। इसी आधार पर शासन ने विगत 23 अगस्त 2024 को विनोद गुप्ता का फिरोजाबाद से बनारस निगम में तबादला किया। गुप्ता जब बनारस में भी ज्वाइन करने नहीं गए तो शासन स्तर से फिरोजाबाद के नगर आयुक्त से रिलीव न करने की वजह पूछी गई। 

इस पर फिरोजाबाद के नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि विनोद कुमार गुप्ता ने यहां तो ज्वाइन ही नहीं किया है। इसके बाद शासन ने आगरा के नगर आयुक्त से बात कर विनोद गुप्ता को तत्काल रिलीव करने को कहा था। 10 सितंबर को विनोद कुमार गुप्ता को आगरा से कार्यमुक्त किया गया था।