चुनाव के ठीक बीच में हाई कोर्ट की टिप्पणी आप के लिए बड़ा झटका

बीजेपी ने यह मांग की थी कि दिल्‍ली विधानसभा के स्पीकर को सदन का विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा जाए ताकि सीएजी रिपोर्ट को पेश किया जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि हम ऐसे चरण में हैं कि चुनाव नजदीक हैं। अब विशेष सत्र कैसे हो सकता है? कोर्ट ने कहा कि समयसीमा स्पष्ट है; आपने सत्र को होने से रोकने के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कोर्ट ने कहा कि एलजी को रिपोर्ट भेजने में देरी और मामले को संभालने का आपका तरीका आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा करता है। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को स्पीकर को रिपोर्ट भेजने में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायकों की याचिका पर दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा था। याचिका में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि सभी 14 रिपोर्टें अध्यक्ष को भेज दी गई हैं। सीएजी रिपोर्ट  में यह दावा किया गया है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास के रिनोवेशन पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च किए थे। लागत से 342 प्रतिशत ज्‍यादा रकम इस काम के लिए खर्च की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के घर के रिनोवेशन का काम 8.62 करोड़ रुपये की निविदा पर किया जाना था। इसकी अनुमानित लागत 7.61 करोड़ तय की गई थी। शुरुआत में ही यह 13.21 प्रतिशत ज्‍यादा थी। जब अरविंद केजरीवाल के घर का काम खत्‍म हुआ तो यह अनुमानित लागत से 342.31 प्रतिशत ज्‍यादा था। यह रकम निविदा राशि से 290.49 प्रतिशत अधिक पाई गई। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार को अपने चुनावी भाषण में आपदा कहकर पुकारा था। साथ ही सीएम हाउस के लिए शीशमहल शब्‍द का इस्‍तेमाल किया गया।