नगर निगम के 1493.44 करोड़ के बजट में 1300.77 करोड़ व्यय का अनुमान

- आय बढ़ाने के लिए 33 मदों से लाइसेंस शुल्क लेने पर लगी कार्यकारिणी की मुहर

- हाउस टैक्स, जलकर, सीवर कर और जलमूल्य में दस प्रतिशत की छूट 31 मार्च तक बढ़ी

 बजट बैठक की अध्यक्षता महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने संयुक्त रुप से की। संचालन मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी बृजेश सिंह ने किया।

ट्रेड लाइसेंस 72 मदों से घटाकर 33 किया गया

इस दौरान कुल 72 मदों में ट्रेड लाइसेंस शुल्क लेने के लिए कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 11 मदों में पहले से ही शुल्क लिया जा रहा था। 69 नये मदों में ट्रेड लाइसेंस शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा गया। कार्यकारिणी सदस्यों से चर्चा के बाद महापौर ने ट्रेड लाइसेंस शुल्क से छोटे व्यापारियों को राहत देने की बात की और कुल 72 में से 33 मदों में ट्रेड लाइसेंस शुल्क लेने पर मुहर लगी। इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस मद में आय को 85 लाख 72 हजार से बढ़ाकर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दो करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा विज्ञापनों से होने वाली आय को भी आठ से बढ़ाकर नौ करोड़ रुपये कर दिया गया है।

कुत्तों की नसबंदी का बजट सदन की अनुमति से खर्च होगा

कुत्तों की नसबंदी के लिए छह से बढ़ाकर 7.60 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर कार्यकारिणी सदस्य रवि माथुर ने अपत्ति व्यक्त की। रवि माथुर की आपत्ति के बाद तय हुआ कि इस मद से खर्च तभी होगा जब सदन की अनुमति ले ली जाएगी।

सीएम ग्रिड योजना में 200 करोड़ की उम्मीद

राज्य सरकार की तीन नवीन योजना सीएम ग्रिड में 200 करोड़, नगरीय क्षेत्र उपवन योजना में एक करोड़ और मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत नगर निगम को 20 करोड़ का बजट मिलने का भी अनुमान लगाया गया है, जिसका प्रावधान बजट में किया गया है।

जलकल विभाग के लिए 152 करोड 23 लाख का बजट रखा गया है, जिसके सापेक्ष 137 करोड़ 85 लाख के व्यय का अनुमान लगाया गया है। इसे भी कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत कर दिया गया।

आगरा में स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर आगरा की रैंकिंग बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये दिये गये है। विविध मदों से प्राप्त होने वाली राशि पूर्व में 12 करोड़ थी, जो अब बढ़ाकर 17 करोड़ कर दी गयी है।

टैक्स में मिलेगी दस प्रतिशत की छूट

एक अप्रैल से 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा करने वालों को दस प्रतिशत की छूट का प्रावधान भी बजट में किया गया है। कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके अलावा जलकर, सीवर और जलमूल्य भी एकमुश्त जमा कराये जाने पर 31 मार्च तक छूट को बढ़ा दिया गया है। पहले ये छूट 15 फरवरी दी गयी थी।

ये रहे बैठक में मौजूद

बैठक के दौरान अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव, उपनगर आयुक्त सरिता सिंह, लेखाधिकारी विपिन कुमार यादव, मुख्य अभियंता बीएल गुप्ता, मुख्य अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक अजय राम, महाप्रबंधक जलकल अरुणेन्द्र राजपूत, पशु कल्याण अधिकारी डाक्टर अजय सिंह के अलावा उपसभापति हेमलता चौहान के अलावा कार्यकारिणी सदस्य रवि माथुर, अमित पटेल, हरीओम गोयल, बनवारीलाल, मुरारी लाल अग्रवाल, गजेंद्र सिंह, मिनाक्षी वर्मा ,बंटी माहौर, और आसीश सिंह आदि भी उपस्थित रहे।