चुनाव के बीच केजरीवाल के खिलाफ ईडी को केस की अनुमति

केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट को ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि ईडी ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम ऑथोरिटी से अनुमति नहीं ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें यह कहा गया था कि जिस तरह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई को सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम ऑथोरिटी की अनुमति लेनी होती है वैसा ही पीएमएलए के मामलों में ईडी के लिए भी करना जरूरी है।

छह नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया था, जिसमें दो आईएएस अधिकारियों विभु प्रसाद आचार्य और आदित्यनाथ दास के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 197(1) पीएम एल ए के मामलों में भी लागू होती है।

 अब हाई कोर्ट को यह देखना पड़ेगा कि केजरीवाल के मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की जो अनुमति मिली है वह किस तारीख से है। अगर चार्जशीट के दाखिल होने के बाद यह अनुमति मिली है तो क्या इस तकनीकी आधार पर चार्जशीट को रद्द किया जा सकता है।