सेंसर बोर्ड फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर 25 से पहले फैसला करे- हाईकोर्ट

जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्‍ट‍िस फिरदौस पूनीवाला की बेंच को बताया गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर अपने हितों की रक्षा कर रहा है,  क्योंकि फिल्म को सिख विरोधी माना जा रहा है। फिल्‍म के निर्माता जी स्टूडियोज की ओर से दलील देते हुए सीनियर वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि सेंसर बोर्ड जानबूझकर फिल्म की रिलीज में देरी कर रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि फिल्म इस साल अक्टूबर में हरियाणा में होने वाले चुनावों के बाद ही रिलीज हो।

वकील धोंड ने अदालत से कहा कि फिल्‍म की को-प्रोड्यूसर कंगना रनौत बीजेपी की सांसद हैं और उनकी पार्टी नहीं चाहती कि उनके ही सदस्य द्वारा बनाई गई ऐसी फिल्म अभी रिलीज हो, जो कुछ समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इस पर जस्‍ट‍िस कोलाबावाला ने जवाब दिया कि तो आपका मतलब यह है कि इससे बीजेपी को वोट देने वाले लोगों के मतदान के फैसले पर असर पड़ेगा? किसी राज्य में शासन करने वाला व्यक्ति अपने ही सदस्य द्वारा बनाई गई फिल्म को क्यों रोकना चाहेगा? अगर राज्य में कोई अन्य विपक्षी दल होता, तो हम इस पर विचार कर सकते थे।

सुनवाई के दौरन वकील धोंड ने फिल्म पर सिख समुदाय की आपत्त‍ियों पर भी दलील दी। उन्‍होंने समुदाय के नेता के फिल्‍म में चित्रण के संबंध में उठाई गई आपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड इसी कारण फिल्म की रिलीज पर निर्णय लेने से पीछे हट रहा है। इस पर जस्‍ट‍िस कोलाबावाला ने सवाल किया कि क्या सीबीएफसी केंद्र सरकार की ओर से नहीं, बल्कि किसी और की ओर से काम कर रहा है? जस्‍ट‍िस कोलाबावाला ने यह भी पूछा कि फिल्मों में किसी को इस तरह दिखाने से लोग कैसे और क्‍यों प्रभावित होते हैं? खुद पारसी समुदाय से आने वाले जस्‍ट‍िस ने कहा कि लगभग हर फिल्म में मेरे समुदाय का मजाक उड़ाया जाता है। हम हंसते हैं और यह नहीं मानते कि यह हमारे समुदाय के खिलाफ है।