ढाई साल में एक महिला का 25 बार प्रसव और पांच बार नसबंदी भी, जानें कैसे

इस महिला को शासन की जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी की प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान हो गया। यह खुलासा हुआ सीएचसी फतेहाबाद के आडिट के दौरान। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है, जो यह पता लगाएगी कि यह तकनीकी खामी से हुआ है या वास्तव में यहां फर्जीवाड़ा किया गया है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद के आडिट के समय जैसे ही मामला पकड़ में आया तो आडिट टीम के होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल पूरे मामले से सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव को अवगत कराया। आडिट में टीम ने पाया कि प्रसव और नसबंदी के नाम पर एक ही महिला को 45000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। 

गौरतलब है कि शासन की ओर से सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव कराने वाली महिला को जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव पूर्व 1400 रुपये दिए जाते हैं। सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए प्रेरित करने वाली आशा कार्यकर्ता को प्रति महिला 600 रुपए का भुगतान किया जाता है। इसी तरह आशा कार्यकर्ताओं को महिलाओं को नसबंदी के लिए प्रेरित कर सरकारी अस्पताल में नसबंदी कराने पर महिला को दो हज़ार रुपये और आशा कार्यकर्ता को तीन सौ रुपये दिए जाते हैं। यह धनराशि 48 घंटे के अंदर महिला के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। 

सीएचसी फतेहाबाद में फर्जीवाड़ा पकड़ में आते ही विभाग में खलबली मच गई। दौड़ते हुए सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अधीक्षक सहित स्टाफ से बात की। मामला सामने आने के बाद उन्होंने पत्रकारों के सामने एक ही महिला के खाते में दोनों योजनाओं की प्रोत्साहन राशि पहुंचने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी। 

सीएमओ ने कहा कि टीम यह जांच करेगी कि यह तकनीकी खामी की वजह से गड़बड़ी हुई है या कर्मचारियों की मिलीभगत से यह हुआ है। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद और शमशाबाद सीएचसी पर कर्मचारियों के दबदबे को खत्म करने के लिए वह एक साल के अंदर चार अधीक्षक बदल चुके हैं। उन्होंने बताया कि योजना की धनराशि का समय से भुगतान का काफ़ी दबाव रहता है, जिसकी वजह से गड़बड़ी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सीएमओ ने कहा यदि जांच में कर्मचारियों की मिलीभगत पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।