कर्नाटक के सीएम सिद्दा रमैया से संबद्ध 300 करोड़ की संपत्तियां जब्त

ईडी ने यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस, मैसूर द्वारा दर्ज भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंटा जमीन के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 पॉश साइटों के रूप में मुआवजा लिया।

अथारिटी द्वारा अधिग्रहण मूल्य करीब 3,24,700 रुपए और पॉश साइटों का मूल्य करीब 56 करोड़ रुपए हैं। इस प्रक्रिया में अथारिटी के पूर्व आयुक्त डीबी नटेश की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच के दौरान ईडी ने पाया कि अथारिटी द्वारा केवल बीएम पार्वती को ही नहीं, बल्कि कई अन्य रियल एस्टेट व्यवसायियों को भी अवैध तरीके से मुआवजे के रूप में साइटें आवंटित की गईं। इन साइटों को बेचकर बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी उत्पन्न की गई। इस धन को वैध दिखाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया गया। बेनामी व्यक्तियों के नाम पर साइटों का आवंटन हुआ।

ईडी के अधिकारी सीएम सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ दर्ज मुडा साइट घोटाले की जांच कर रहे हैं। अचल संपत्तियों को रियल एस्टेट उद्यमियों और एजेंटों के नाम पर पंजीकृत किया गया था। मैसूर के गंगाराजू, स्नेहामाई कृष्णा ने शिकायत की थी। शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुदा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। रिट याचिका पर धारवाड़ उच्च न्यायालय की पीठ में न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना ने सुनवाई की। स्नेहामाई कृष्णा की ओर से दलील देने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए।

जांच में यह भी सामने आया कि अथारिटी के तत्कालीन  अध्यक्ष और आयुक्त को रिश्वत के रूप में नकद, अचल संपत्ति और अन्य लाभ दिए गए। इस पैसे को वैध दिखाने के लिए इसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लग्जरी गाड़ियां, संपत्तियां, आदि खरीदने में उपयोग किया गया। ईडी ने बताया कि इस मामले में कड़ी जांच जारी है। अथारिटी के पूर्व आयुक्त जीटी दिनेश कुमार और अन्य पर भी गहन पड़ताल की जा रही है।